स्टार्ट अप पॉलिसी-2016 लागू करने के साथ बिहार देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल

राज्य में नये आइडिया के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप नीति, 2016 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. राज्य में इसके लागू होने के साथ बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां एेसी नीति लागू है. यह नीति अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी. स्टार्टअप के लिए सरकार ने 500 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया है. पूरे स्टार्टअप का 22% फंड एससी-एसटी के लिए आरक्षित होगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार सात निश्चय कार्यक्रम के तहत नये आइडिया के तहत कुछ करनेवालों की मदद करेगी. यह सहायता उस स्टार्टअप को मिलेगा, जिसका टर्नओवर पिछले पांच साल में किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं हो.

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