बिहार राज्य वेतन आयोग ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी

7th pay commission biharपूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित बिहार राज्य वेतन आयोग ने 15 मई 2017 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन में बढोतरी की अनुशंसा करने के लिए गत वर्ष 21 दिसंबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। राज्य वेतन आयोग के दो अन्य सदस्यों में वित्त (व्यय) विभाग के सचिव राहुल सिंह और एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार शामिल थे।
कंग ने बताया कि आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन विभिन्न समूह, संगठन और व्यक्तियों द्वारा 350 से अधिक ज्ञापन सौंपे जाने के कारण बाद में इसका कार्यकाल दो और महीने के लिए बढाया गया। बिहार में करीब 4.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी हैं जो कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं को राज्यमंत्रिमंडल की मंजूरी जिसकी संभावना मंगलवार को जतायी जा रही है। दिए जाने के बाद नया वेतनमान और पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

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